नेपालमा मुद्दालाई दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ —फौजदारी र देवानी।
कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि काम गरेमा कसैलाई कम्तीमा एक दिन कैद सजाय वा कम्तीमा एक रूपैयाँ जरिवाना हुन्छ भने त्यो फौजदारी मुद्दा हुन्छ।
त्यसैगरी कसैको पद, सम्पत्ति वा पारिवारिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित मुद्दालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ। जस्तै, अंश, अपुताली, लेनदेन, करार सम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायम, दुष्कृतिसँग सम्बन्धित मुद्दा देवानी अन्तर्गत पर्छन्।
देवानी मुद्दा दर्ता गर्न कहाँ जानुपर्छ? के के कागजात चाहिन्छ?
देवानी मुद्दा दर्ता गर्न फिराद पत्र लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्छ। आफ्नो मागदावी, वादी-प्रतिवादीको परिचय, मुद्दाको प्रकार, घटनाको जानकारी विस्तृतमा लेखेर फिरादपत्र बनाउनुपर्छ। देवानी मुद्दा दर्ता गर्न फिराद पत्रसँग नागरिकता, मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाण जुटाएर अदालतमा पेस गर्नुपर्छ। मुद्दाको बीचमा नयाँ प्रमाण भेटिए वा प्रमाण अरूसित रहे, नयाँ निवेदन लेखी थप प्रमाण भटिएको वा सम्बन्धित ठाउँ-व्यक्तिसित भएको कुराको जानकारी अदालतलाई दिनुपर्छ। अदालतले प्रमाणको प्रकार बुझेर उपयुक्त आदेश जारी गर्न मिल्छ।
मुद्दा दर्ता गर्दा निवेदक आफैंले लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन?
मुद्दा दर्ता गर्दा निवेदक आफैंले निवेदन मस्यौदा गर्न पाउँछन्। आफैं फिराद पत्र लेख्न चाहने निवेदकले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ९५ , फिराद पत्रको प्रतिउत्तर लेख्न दफा १२० को ढाँचामा निवेदकले फिराद पत्रमा के-कस्ता कुरा खुलाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ। आफैं निवदन लेख्न नसक्ने व्यक्तिले वकिल वा जानकारी भएको व्यक्तिसँग सहयोग लिन सक्छन्।
देवानी मुद्दाको दस्तुर कति लाग्छ?
देवानी मुद्दा दर्ता गर्दा फिराद पत्र र प्रतिउत्तर पत्रको दस्तुर दुई सय रूपैयाँ प्रतिपत्र तोकिएको छ। दस्तुरको रसिद जिल्ला अदालतमा पाइन्छ जुन मुद्दा दर्ता गर्दासँगै पेस गर्नुपर्छ। पुनरावेदन पत्रको दस्तुर तीन सय रूपैयाँ छ। मुद्दाको विगो अर्थात लेनदेनको रकमअनुसार अदालतले शुल्क तोकिदिएको हुन्छ। मुद्दापिच्छे विगो फरक हुने हुँदा अदालती शुल्क पनि फरक हुन्छ।
वकिल कति खेर राख्नुपर्छ?
मुद्दा दर्ता भएर पेसी चढेपछि बहसका लागि अदालत जानुपर्ने हुन्छ। यस बखत वकिलको आवश्यकता पर्छ। फिराद, अन्य निवेदन वा अन्तरकालीन आदेशको निवेदन दर्ता गर्न, बहसका लागि, अन्तरकालीन आदेशको सुनुवाइका बेला कानुन व्यवसायी राख्नुपर्छ।
कानुनी व्यवसायीलाई दिनुपर्ने शुल्कबारे कतै तोकिएको छैन। यद्यपि मुद्दाको प्रकृति, अवधि र वकिलको अनुभव र सीपका आधारमा वकिलको शुल्क फरक हुन्छ।
देवानी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि के के प्रक्रिया हुन्छन्?
देवानी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रतिपक्षीलाई जानकारी गराइन्छ। २१ दिनभित्र अर्को पक्षबाट प्रतिउत्तर आएन भने थप १५ दिनको म्याद थप्न मिल्छ। प्रतिपक्षबाट प्रतिउत्तर आएपछि पेसीका लागि तारिक तोकिन्छ। सो मुद्दा अब इजलासमा जान्छ जहाँ न्यायाधीशले दुवै पक्षको बहस सुन्छन्। दुवै पक्षको प्रमाण पेस हुन्छ। वादी-प्रतिवादी दुवैको बयान लिइन्छ। साक्षीको बकपत्र लिइन्छ। सबै प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया सकिएपछि फैसलाको कार्य अघि बढ्छ।
फैसला कति समयमा हुन्छ? पुनरावेदन कहिले र कहाँसम्म गर्न पाइन्छ?
प्रमाण लिने कार्य र बहस सकिएपछि सुनुवाइको एक महिनाभित्र फैसला आउँछ। जिल्ला अदालतबाट आएको फैसलामा वादी-प्रतिवादीलाई चित्त नबुझे पुनरावेदन दिन मिल्छ। फैसला आएको थाहा पाएको ३० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन हाल्न मिल्छ। पुनरावेदन हालेपछि सोही प्रक्रियाले मुद्दा अगाडि बढ्छ। उच्च अदालतले मुद्दालाई जस्ताको त्यस्तै सदर गरिदिए सामान्यतय पुनः पुनरावेदन हाल्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा ४५ दिनभित्र मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालत जान मिल्छ। मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भनेर हालेको मुद्दाको फैसलामा केही फरक फैसला भएको र कानुनी त्रुटि फेला परेमा वा तथ्यगत त्रुटि भएको देखिए सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि जान सकिन्छ।
देवानी मुद्दा हाल्दा याद राख्नुपर्ने कुरा के हुन्?
अंश, सम्बन्ध विच्छेद, नाता प्रमाण, लेनदेन आदि जस्ता देवानी मुद्दाको समस्या आएमा सबैभन्दा पहिले जिल्ला अदालत गएर फिराद दर्ता गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईंविरूद्ध फिरादको म्याद आएमा तपाईंले तोकिएको समयभित्र प्रतिउत्तर पत्र हाल्नुपर्ने हुन्छ।
निवेदन हाल्दासम्मको कार्य तपाईं आफैंले गर्न सके पनि कानुनी सरसल्लाहका लागि वकिलको परामर्श लिए राम्रो हुन्छ। प्रक्रियागत रूपमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि कार्यविधि वा मागमा त्रुटि भए फैसला आउन्जेलसम्म असर पर्ने हुँदा सुरूमै यसबारे सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
